In order to handle fund available under RMSA (RASHTRIYA MADHYAMIK SIKSHA ABHIYAN) all schools are required to open Bank accounts as per the FMP Manual of RMSA.
High Madrasah, Alim & Fazil Examination – 2015 (both Regular & External) will be started from 09.02.2015. The candidates shall collect their Admit Cards from the respective Madrasahs on 3rd February 2015.
The post of Joint Secretary will be filled up from the West Bengal Senior Service of Engineers as per existing Recruitment Rules. The appointing authority for the above upgraded post will be the Governor, West Bengal.
The word “extra time or additional time” that is being currently used should be changed to “compensatory time” and the same should not be less than 20 minutes per hour of examination for persons who are making use of scribe/reader/lab assistant.
RMNCH Counselor is being placed at the public sector health facilities under the National Health Mission to play a key role in increasing awareness and generating demand for the various RMNCH services provided at the facilities.
Download Examination Center for Diploma in Elementary Education Part – I Examination, 2014 (Session 2013-2015), and Part – II Examination, 2014 (Session 2012-2014), West Bengal Board of Primary Education.
The size of the godown should be minimum 400 sq. ft. along with a covered space of 2.00 sq. ft. adjacent to the godown to be used for office purpose and for FPS automation.
The Scheme for Utilization of Persons Employed under Local Fund administered or not administered by Government of West Bengal or in any Company, Corporation, Undertaking, Statutory Body, Board etc. for deployment or detailment in any Government Offices or in any Other Local Fund Authority or any such entity.
Financial Power of various designated Officers for sanctioning cost of medical attendance and treatment is increased making amendment to the clause 13 (3) of the West Bengal Health Scheme, 2008.
To recognize and vest the forest rights and occupation in forest land in forest dwelling Scheduled Tribes and to provide for a framework for recording the forest rights so vested and the nature of evidence required for such recognition and vesting in respect of forest land.