Undisbursed amount of cash should be deposited to the Govt. account within three months. A certificate by DDO after physical verification of cash and record.
Each Govt. Employee may make nomination in favour of one or more persons the right to receive the amount that may become payable under the scheme in the event of his or her death before attaining the date of Superannuation.
To prevent disparity in pay of senior and junior employees, a provision of protection of pay is present in Rule 55(4) of WBSR. Not applicable for wrong option.
Enhancement of the Ceiling of Maternity leave to a maximum of 180 days implemented for Govt. Employees incl. Primary, Secondary, University Teachers and Contractual Employees.
Cost of train journey for medical attendance and treatment in speciality hospitals outside the State with one attendant, both ways, may be reimbursed.
Allow payment of salary in cash of State Govt. employees who fail to furnish bank particulars to respective DDO up to month of November, 2011 until ePS Scheme.
Salary to the concerned employees, who failed to furnish their bank particulars to the Drawing & Disbursing Officers, shall be paid through “Account Payee” Cheques
Guidelines regarding Issuance of “Identification Certificate” for grant of Ordinary International Passport facilities to the officials and employees of the State Government, Semi or QuasiGovernment organisation including officers of Statutory bodies, Undertakings, Corporations, Companies, Cooperatives and institutions etc.
A Govt. employee shall be deemed to be on probation on completion of continuous temporary service for two years after his initial appointment in a post or cadre.
No Govt. employee shall be transferred to foreign service whether within or outside India, against his will, and all transfer to foreign service require the sanction of Govt.