Accumulation at the credit of the subscribers to General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1% per annum. The rate will be in force during this financial year for the period from 01.01.2021 to 31.03.2021.
It is decided that the performance security for all existing contracts or the contracts which will be entered into within 31.12.2021 shall be reduced to 3% from the existing 10%.
The objective of the Scheme is to provide state support in the form of fiscal and nonfiscal incentives in order to encourage private sector to set up industrial parks on their own land with quality infrastructure so as to catalyze and promote growth of MSME units in the state, boost employment generation, and lead to…
Necessary permission is given to accord Administrative Approval and Financial Sanction, float tender and start execution process for sub-projects upto Rs. 5 lakh within the project of “Paray Samadhan Program” created by PSPM Department.
A Kisan Credit Card (KCC) is a credit delivery mechanism that is aimed at enabling farmers to have quick and timely access to affordable credit for their working capital.
1. SARS 2. MARS 3. COVID-19 4. Avian Influenza (H5N1)/ Novel Influenza 5. Crimean Congo Haemorrhagic Fever (CCHF)
These rules may be called the West Bengal Panchayat (Panchayat Samiti Administration) Rules, 2008 and shall apply to all Panchayat Samitis in the State of West Bengal.
State Government had requested the NIC to prepare a Project Report called “Dipankar” for tracking the educational progress of every child throughout the elementary stage.
The whole time State Government employees drawing basic pay upto Rs. 2,01,000/-shall draw Dearness Allowance @ 3% of basic pay w.e.f. 01.01.2021. The calculation of Dearness Allowances shall be made taking into account the revised basic pay and NPA.
For the flats/ houses which are constructed or to be constructed on a subsequent date i.e. after 31.03.2013 through a Co-operative Housing Society, the benefit under this order may be available, if the registration is done within 24 months from the date of completion of the construction work.