Governor is pleased hereby to finally publish the Reciprocal Transport Agreement between the States of West Bengal and Sikkim, 2022 in accordance with sub-sections (5) and (6) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 in supersession of all previous such agreements.
Governor is pleased to notify the following services, stipulated time limit for rendering the services, and particulars of each of the Designated Officers, Appellate Authority and Reviewing Authority, responsible for providing the services as shown in the table below:
The documents produced before the law enforcing authorities via DigiLocker platform or mParivahan App shall be deemed to be legally recognized at par with the original/ physical documents.
Published by the Transport Department, Government of West Bengal in collaboration with Indian Institute of Technology, Kharagpur. Download Driver’s Training Manual
An Act to provide for the levy and collection of cess on motor vehicles carrying passengers or goods by road for hire or reward for the financing of schemes to promote the social security, health and welfare of motor transport workers and for matters connected therewith or incidental thereto.
WBTIDCL is the active agent of this project. In case of Commercial cars the State Government shall provide 30% of the price of car or Rs 1 Lakh maximum as subsidy.
Rules regulating the recruitment to the posts of Deputy Director in Transport Directorate, West Bengal under the Transport Department, Government of West Bengal.
On receipt of intimation of release of subsidy in his favour by WBTIDCL to the concerned Gatidhara-Facilitator (dealer), the applicant shall contact the facilitator and get his vehicle registered within 10 (ten) days from the date of release of subsidy.
Policy relating to transfer, promotion and seniority of employees, who will be borne in the Head Quarter of Transport Directorate, West Bengal on shifting from Public Vehicles Department, Kolkata, will be retained.
Withdrawal Procedure of the fund from head (8443-00-116-002-07) for payment to the Labour Department/ Transport Workers’ Welfare Board of the State Government.