Modified Procedure for application, process and disposal of pension cases for the employees of District Primary School Councils (DPSC) through e-Pension Portal
Scheme for the parastatals for conversion of leasehold land (for land owned by parastatals and leased out by the parastatals) into freehold land, only in respect of residential and commercial plots.
Government of West Bengal shall carry interest at the rate of 7.1% (seven point one percent) per annum. The rate will be in force during this financial year for the period from 01.01.2023 to 31.03.2023.
The object of the scheme is to extend fiscal incentives to textile sector industries across the entire value chain starting from fibre to stitched garments, to set up and expand such units in the State.
State Aided College Teachers (SACTs) of Government Engineering & Technological Colleges are entitled to avail of 14 (fourteen) days casual leave in a calendar year with full remuneration.
The Governor is pleased to bring about the following changes in the existing guidelines to dispose of the cases in a just and equitable manner:
An online requisition portal for the Government of West Bengal Calendar has been developed by Saraswaty Press Limited through which requisitions are requested to be submitted by 5th December, 2022.
Discontinuation of Form-H and introduction of comprehensive Form-D4 & preparation of claims in progressive manner by the private hospitals under WBHS.
Governor is pleased to accord sanction to the implementation of the recommendation of the Second National Judicial Pay Commission in regard to the revised pay structure of the Judicial Officers of West Bengal Judicial Service.
To check the validity of the registration certificate of the supplier on the common portal www.gst.gov.in while awarding any contract and also before making payment to the supplier.