State Government Employees Group Insurance Scheme, 1987 – Table of Benefits under Savings Fund for the year of cessation of Membership 2022-2023 (01.11.2022 to 31.01.2023)
All the Heads of the DIET/ GOVT./ GOVT. AIDED/ GOVT. SPONSORED and SELF FINANCED NON-GOVERNMENT PRIVATE PTTIs/ D El Ed Institutes that they shall submit latest by 15th of November, 2022 the Internal Marks of the D.El.Ed Part-II students for the Session 2020-2022.
Governor is pleased to declare that the days as specified at List-III may be observed as Sectional Holidays in the year 2023 for the employees of different communities mentioned against the day.
Government of West Bengal shall carry interest at the rate of 7.1% (seven point one percent) per annum. The rate will be in force during this financial year for the period from 01.10.2022 to 31.12.2022.
Governor is pleased to declare the 27th October, 2022 (Thursday) as a Public Holiday on account of Bhratridwitiya under Section 25 of the Negotiable Instrument Act, 1881.
Governor is pleased to sanction the implementation of a new Incentive Scheme for incentivizing micro sector food enterprises in Gram Panchayat and Municipality areas of West Bengal.
Coupled with increase in cost of Fuel and Lubricants, Water Resources Investigation & Development Department has been contemplating for some time past to review the existing order imposing a ceiling limit for per month per vehicle.
Considering the substantial expansion in the scope and ambit of online collection of receipts through GRIPS, the government for some time past has been contemplating to upgrade the existing GRIPS to provide additional facilities.
While preparing both Revised & Budget Estimates, any substantial deviation from previous years actual should be corroborated with appropriate remarks. Financial Advisors should be consulted in the process of framing of Revised & Budget Estimates.
State Government has decided to develop a unified State Direct Benefit Transfer (DBT) Portal with assistance from National Informatics Centre (NIC), West Bengal to cover all DBT schemes managed by the State Government.