During the period from 01.07.2019 to 30.09.2019, accumulation at the credit of the subscribers to General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.9% per annum.
Whether drawal of non recurring wages of workers engaged locally and temporarily on seasonal/ one time basis should be paid through HRMS.
If the stamp has been bought in a district other than that in which it is presented for refund or renewal, the Collector shall refer the applicant to the Collector of the district where the stamp’ was purchased.
Grant of Ex-gratia payment for the Financial Year 2018-19 to the Pensioners of all the State-aided Universities including the University BT & Evening College, Coochbehar under the administrative control of this Department and West Bengal State Council of Higher Education.
Creation of “Special HRMS ID” for users in HRMS Module of IFMS who do not draw salary from HRMS Module to enable them perform various roles in HRMS like approver/ operator of sub-modules of HRMS like leave, loan, TA/DA, LTC, SAR, etc.
Grant of Ad-hoc Bonus to the employees of State-Aided Non-Govt. Educational Institutions and other Sponsored/ Aided Organization for the year 2018-2019.
Grant of Ad-hoc Bonus for the year 2018-19 to the employees of the State-Aided Universities under the administrative control of this Department and West Bengal State Council of Higher Education.
This scheme will be called the “West Bengal State-aided Universities (Death-cum-Retirement Benefit) Scheme, 1999”. It shall be deemed to have come into force with effect from 1st May, 1999.
Governor has been pleased to decide that all State Government Pensioners whose basic pension plus Dearness relief on pension as on 31st March, 2019 did not exceed Rs. 26,000/- only and are not eligible for ad-hoc bonus shall be paid an ex-gratia grant of Rs. 2,100/- only in lump per head.
The employees of the Public Undertakings/ Statutory Bodies may be granted an ex-gratia grant of Rs. 4,000/-per head provided their revised emoluments as on 31st March, 2019 exceeded Rs. 10,000/- per month but did not exceed Rs. 30,000/- per month.