State Government in the Transport Department has decided to provide one time opportunity to the owners of such defaulting motor vehicles to pay the due amount of motor vehicle tax and/or additional tax/one-time tax without payment of penalty.
During the period from 01.04.2019 to 30.06.2019, accumulation at the credit of the subscribers to General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 8% per annum.
Final Payment of General Provident Fund (GPF) in respect of employees promoted from Group D to Group C who do not have any GPF Account No. issued by Accountant General, West Bengal (AGWB) at the time when the Final Payment becomes due.
Henceforth, administrative approval and financial sanction to Projects shall be accorded through AAFS Module and release of funds shall also be Project-wise within the respective Heads of Accounts.
General Provident Fund and other similar funds under the administrative control of the Government of West Bengal shall carry interest at the rate of 8% (eight percent) per annum w.e.f. 01.01.2019 to 31.03.2019.
Guidelines for streamlining the process and procedures for laying of new pipelines for water supply schemes along/ in existing roads and shifting of pipelines for widening and improvement of roads infrastructure.
All Custodians of Service Books are requested to undertake a special drive to update the Physical Service Books within 15th April, 2019 and issue the updated Duplicate Service Book to the employees.
In view of the Parliamentary Election-2019 to be held on 11th, 18th, 23rd & 29th April, 2019 and 6th, 12th & 19th May, 2019 in the respective Parliamentary Constituency/ Assembly Constituency, the Government has declared the said days as public holidays.
Governor is pleased to introduce the WBiFMS Mobile App for Users of the State Government and also for State Government Employees, Wage-Earners, Pensioners, recipient of various scholarships etc. and Public Users.
Upper age limit for direct recruitment to the posts of Assistant Professors and Librarians in Government and Government-aided colleges and State-aided Universities is enhanced from 37 years to 40 years.