These rules may be called the West Bengal Panchayat (Panchayat Samiti Administration) Rules, 2008 and shall apply to all Panchayat Samitis in the State of West Bengal.
An Act to declare that certain offices of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution of India shall not disqualify the holders thereof for being chosen as, or for being members of the West Bengal Legislative Assembly.
An Act to facilitate the development, operation, maintenance, management, administration and regulation of Special Economic Zone in the State of West Bengal so as to accelerate economic reforms and to promote the rapid and orderly growth, development and operation of industries in such Special Economic Zone, and to provide for the matters connected therewith or…
An Act to provide for the licensing and regulation of horticultural nurseries in West Bengal.
The attendance of officers and staff upto the level of Deputy Secretary will be staggered – one, from 09.30 A.M. to 02.30 P.M. and the other, from 12.30 P.M. to 05.30 P.M. Roster may be prepared accordingly.
Head Examiners are requested to contact their respective examiners to collect the answer scripts in larger volumes for evaluation and scrutiny job within the stipulated time, after receiving the answer scripts from H.S. Council.
A financial assistance of one-time exgratia payment of Rs. 1,000/- will be provided under the scheme to such worker who is residents of West Bengal and who is stranded in other parts of the country due to lockdown because of Corona Virus (COVID-19).
Free treatment for COVID-19 patients shall be provided in Government Hospitals/ Government-requisitioned private hospital with an additional financial assistance of Rs 1.00 Lakh and a death benefit of Rs 10.00 Lakh.
Rules regulating recruitment and conditions of appointment of employees of the Development Authorities under the Department of Urban Development and Municipal Affairs (Town and Country Planning Branch), Government of West Bengal.
It is further clarified that following establishments/ services including those in the private sector providing essential services shall be excluded from the Complete Safety Restrictions: