All shops, commercial establishments, offices and factories, workshops, godowns etc shall close their operations. People are required to stay at home and come out only for basic services while strictly following social distancing guidelines issued earlier.
Considering the emergent situation developing due to spread of Novel Coronavirus, all Inter State Bus operations originating from this state shall remain suspended from 12 midnight on 21st March, 2020 till 31st March, 2020.
An Act to establish a Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Development and Finance Corporation in West Bengal.
West Bengal Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals (Check Post, Quarantine Camp, Manner of Inspection, etc.,) Rules, 2016 vide No. 1184-AR&AH dated 04.08.2016.
Governor is pleased to provide coverage up to Rs 5 lakh for treatment related to COVID-19 and additional Rs 5 lakh as death benefit to all employees/ persons deployed in the containment and management of COVID 19.
Governor is pleased to introduce a facility in AAFS Module of IFMS for according Advance Administrative Approval, so that departments may accord Advance Administrative Approval in this Financial Year, of a project to be taken up in Next Financial Year.
Guidelines for the child safety from sexual abuses in the school imparting education from the pre-primary to higher secondary level and receiving any kind of aid from the State Govt and/or recognized under the respective Boards or Council of the State.
Governor is pleased to introduce a new and consolidated social security scheme for the unorganised workers namely, SAMAJIK SURAKSHA YOJANA, 2017.
Governor is pleased to frame a ‘Policy for operation and regularization of auto-rickshaws as well as issuance of permits for auto-rickshaws in the State’ hereinafter termed as ‘Auto-rickshaw Policy of West Bengal, 2018’
Governor is of opinion that it is necessary and expedient to provide necessary provisions for procurement and maintaining supplies of rice and for securing its equitable distribution and availability at fair prices to agencies of the State Government by the Custom Milled Rice agency.