West Bengal Staff Selection Commission is all set to conduct LDA/LDC Recruitment Examination, 2013 on this December 15th, 2013 for about 4.5 lakh candidates in around 1100 examination venues across the span of the state of West Bengal.
The Administrative Departments/ Controlling Authorities may make further allotment of fund up to current year’s budget provision relating to Non-Plan expenditure for Non-Salary items up to March, 2014.
An Act to provide for reservation of seats for admission of the students belonging to SC, ST, OBC to certain Higher Educational Institutions in the State of West Bengal which are established, maintained or aided by the State Government.
Due to lack of boundary wall, animals as well as unwanted persons are loitering in front of classrooms which badly affecting the teaching-learning process as well as total environment of the Madrasahs.
90% of the expenditure of entire duration of the professional courses subject to maximum loan limit of up to Rs. 1.875 lakh/ per beneficiary per annum (for studying in India) and up to Rs. 3.75 lakh/ per beneficiary per annum (for studying abroad) shall be provided considering average duration of the course as four years.…
One major step to reform the prevailing TPDS system is to digitize the information of the Ration Card holders so that a complete Digitized Ration card database of the ration card holders may be constructed and made available online.
H1 bidders from the technically qualified private organisations who had applied for establishing Fair Price Outlet for medicines, consumables and implants in the select Government hospitals of the state.
Application for the TALENT SUPPORT State Govt Stipend date has been extended upto 16.12.2013 for meritorious student belonging to the Minority Communities for the year 2013-14.
Centre for Cultural Resources and Training, (CCRT) will organize Training Programme/ Workshops for the deputed teachers of Secondary Schools on various dates from the month of December 2013 to March 2014.
All matters related to the welfare and development of the Scheduled Tribes, including provision of funds; Tribal sub-plan. Constitutional matters. All matters pertaining to the identification of Scheduled Tribes.