Sub module for payment of salary to the employees of Grant-in-aid Colleges has been developed and deployed in the live server of IFMS.
Payment of wages for contractual engagement shall have to be paid from detailed head 02-wages irrespective of the engagement being made on daily rated, consolidated or in scale linked.
In order to provide some relief and enable labourers to start an alternative business/ self-employment, the Governor is pleased to introduce a new scheme called “Samarthan” (সমৰ্থন).
Governor is pleased to declare 10th May, 2017 (Wednesday), as a holiday on account of ‘BUDDHA PURNIMA’, for State Government Offices, Local Bodies, Boards, Corporations etc.
Governor is pleased to authorize M/s CRG Corporate Services Pvt. Ltd., an authorized agent of M/s eMudhra Consumer Services Ltd., to renew DSCs on or before expiry of their validity.
To meet the growing challenge of rapid urbanisation, State Government wants to build environment friendly, sustainable, liveable, energy positive, IT friendly and safe city.
A flagship Scheme for the entire non-institutional, non-project mode, short term Skill Development interventions to provide wage/ self-employment linked skills training to the residents of the State of West Bengal.
Installation of Mobile Tower on top of various Government buildings to improve Mobile Connectivity and provision of IBS for boosting the network coverage inside the buildings.
The upper age limit for recruitment to Group ‘A’ posts shall be raised to 36 years and for recruitment to Group ‘B’ posts, such upper age-limit shall be raised to 39 years.
Grant of Dearness Relief @85% on Basic Pension/ Basic Family Pension to the Pensioners/ Family Pensioners of State-aided Non-Govt. Colleges with effect from 01.01.2017.