A panel should not remain valid for more than a year. The panel will automatically stand cancelled when all the notified vacant posts are filled up from the panel within the said one year validity period.
All Para Teachers, VRP and Siksha Bandhus will now be engaged by the District Project Officer on the basis of the recommendation of a District Level Committee consisting of following members.
All contractual employees engaged in different programmes under the WBSH&FWS will be grouped in identical categories considering their designation and nature of duty and responsibilities assigned to their designation.
Pensioners whose basic pension plus relief did not exceed Rs. 22000/- only and are not eligible for ad-hoc bonus shall be paid an ex-gratia grant of Rs. 900/- only in lump per head.
A State Government employee whose revised emoluments on 31.03.2012 exceeded Rs. 22,000/- p.m. but did not exceed Rs. 30,000/- p.m. may be granted an advance upto a maximum of Rs. 2,000/- only.
State Government employees whose revised emoluments did not exceed Rs. 22,000/- per month as on 31.03.2012 will be entitled to ad-hoc bonus at the rate of Rs. 2,500/- per head.
Employees of Public Undertakings may be allowed to draw an ex-gratia grant of Rs. 2,500/- per head provided their revised emoluments did not exceed Rs. 22,000/- per month.
Maximum 10 KM between the garage and the place of reporting or one hour’s hiring charges whichever is convenient to the owner of the vehicle may be allowed.
For smooth implementation of e-Tender process by the different Departments and their sub-ordinate offices and for monitoring the project core committee constituted.
The Empowered Committee of Secretaries (ECOS) shall consider all PPP Projects and recommend for approval to the Standing Committee of the Cabinet on Industry, Infrastructure and Employment.