Governor has been pleased to accord approval towards acceptance of tender based on at least 2 qualified bidders for installation of lifts falling under Category-I only.
Revision of Pension/ Family Pension, Gratuity and Commutation of Pension in respect of Post 01.01.2016 non-teaching employees of Non-Government Colleges, Day Students Homes and employees of West Bengal College Service Commission.
Revision of Pension/ Family Pension of post 01.01.2016 Pensioners/ Family Pensioners in respect of Teaching Staff including Librarians/ Assistant Librarians, Physical Instructors/ Instructresses and equivalent category of employees of Government Colleges.
Revision of pension/ family pension of Pre-01.01.2016 Pensioners/ Family Pensioners in respect of Teaching Staff and equivalent category of employees of State aided Non-Government Colleges including erstwhile Sponsored Colleges.
Pro-Vice-Chancellor may be allowed to draw pay in Academic Level 15 w.e.f 01.01.2020 and the pay of the existing Pro-Vice-Chancellors who are in receipt of AGP of Rs. 12,000/- shall be fixed at the appropriate cell of Academic Level 15 by multiplying the existing basic pay (Band Pay + AGP) with the factor 2.57.
Governor is pleased to introduce a facility in AAFS Module of IFMS for according Advance Administrative Approval, so that departments may accord Advance Administrative Approval in this Financial Year, of a project to be taken up in Next Financial Year.
The Pay and Allowance of Vice-Chancellor of State-aided Universities shall be notional upto 31.12.2019 and actual financial benefit shall be available from 01st January, 2020.
Introduction of Revised Modalities of Sanction and disbursement of Revised Pension/ Family Pension/ Gratuity/ Commuted Value of Pension of Post- 01.01.2016 Pensioners.
These rules may be called the West Bengal Health Service Recruitment to the posts of Medial Officers [General Duty] and Medical officers [Specialist] Rules, 2016.
Introduction of new format for furnishing details of service regarding counting of past services. Finance Department is facing difficulties in dealing with the cases of counting past services considering different types/nature of services.