“MANABIK” Pension Scheme, 2018 is applicable for the person having 50% or more disability and the annual family income of the person with disability does not exceed Rs. 1,00,000.00 (Rupees One lakh) per annum.
State Government will make a monthly contribution of 14% of the Basic Pay plus DA. However, the employees’ contribution would remain unchanged i.e. 10% of the Basic Pay plus DA.
Certified that all pending works related to online GPF module of Gr. D GPF viz. capture & approval of balances as on 01/04/2018 in online mode and submission of hard copies to DPPG, re-submission of rejected balances in the same way, e-sanctioning of final payment, have been completed.
“Vidyasagar Week” will be observed from 20.09.2019 to 26.09.2019 in all the Govt./ Govt Sponsored/ Aided Schools and Colleges in West Bengal. During this week, essay competition, cultural function, exhibition on photography on Vidyasagar and seminar will be organised.
Instructions regarding Institutional Approval of Online Applications for Appearing at Part-I (First Year) D.El.Ed. (Regular/ Face to Face) Theoretical Examination Session- 2017-2019.
Final Payment of General Provident Fund (GPF) in respect of employees promoted from Group D to Group C who do not have any GPF Account No. issued by Accountant General, West Bengal (AGWB) at the time when the Final Payment becomes due.
Henceforth, administrative approval and financial sanction to Projects shall be accorded through AAFS Module and release of funds shall also be Project-wise within the respective Heads of Accounts.
Every bill drawn in TR Form No. 70 against such Project IDs would be charged against the approved project cost. Enhancement of approved project cost may be made after due approval of competent authority.
Incorporation of a clause in the NIeT for building works of value less than Rs. 25.00 crore, composite in nature, having predominantly civil works with electrical components less than 25% of the total estimated amount put to tender.
Guidelines for streamlining the process and procedures for laying of new pipelines for water supply schemes along/ in existing roads and shifting of pipelines for widening and improvement of roads infrastructure.