To prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging including any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student.
Section/ Group creation within Office and tagging of employees with Section; Creation of HRMS ID for retired employees; Legal heir entry for a deceased/ missing employee; Availability of database of deputed employees for modification; Introduction of Workflow for Leave.
Guidelines for “Non-Government Institutions Provident Fund (NGIPF) Module” in WBIFMS for Provident Fund maintenance in Non-Government Educational Institutions, Local Bodies and other similar institutions.
Governor is now pleased to enhance the ceiling of cashless limit of each IPD treatment in private empanelled hospital to Rs. 2,00,000/- only from the existing ceiling of Rs. 1,50,000/-
Age proof certificate for payment of additional quantum of family pension on attaining 80 years of age in terms of F.D. Memo. No. 200-F(Pen) dated 25.02.2009 and F.D. Memo. No. 201-F(Pen) Dated 25.02.2009.
Departments should assess the DDO wise and Head of Account wise requirement of fund for 2nd Quarter of the current financial year within 15.06.2023 before sending the proposals for further allotment to Finance Department.
Governor is hereby pleased to reconstitute the West Bengal Tea Plantation employees’ Welfare Board in cancellation of the previous Gazette Notification.
West Bengal Govt. Circulars, Notifications, Orders, Clarifications, Memorandum of Finance Department, Govt. of West Bengal published in the year 2023.
Annual academic calendar for the academic session-2023 has been prepared for smooth functioning of day to day academic and administrative activities of all recognized Madrasahs.
No clinical establishment shall engage or empanel any person already engaged by the Government of West Bengal, or allow such person to render any healthcare service who is yet to obtain an express permission in the form of a ‘No objection certificate’ from the Government.