No suo motu disclosure under R T I Act is made. Copy of Circulars/ Orders issued from Audit Branch are sent to R.T.I. Cell. However, it will be sent to the concerned Joint Secretary/ Deputy Secretary of Finance Department for uploading in the Departmental Website.
Any of the Officers below the rank of the Secretary can draw disciplinary proceeding against the offending Employee and to submit his report to the Secretary for consideration. The Secretary in his turn is authorized to punish the offending employee if the charge is substantiated beyond doubt.
No elected representative like Municipal Commissioner, Councilor of Municipal Corporation, any elected member of three-tire Panchayat System or GTA, MLA or MP is entitled to issue Residential/ Domicile Certificate.
Fees for Issue of Duplicate Mark sheet, Admit Card, Certificate, Registration Certificates etc. Migration, Transcript, Verification of Results, Date of Birth etc. are revised as per West Bengal Board of Secondary Education (Examination) Regulations, 2001.
Issuing authority may issue fresh OBC certificates on surrender of the Original by the holders of Old Certificates for revalidation mentioning Category-A or Category-B till 31st December, 2014.
An office of Registration Authority (RA) has been set up at Vidyut Bhavan for processing new Digital Signature Certificate (DSC) applications and renewal of existing DSC.
Increasing access to and provision of quality service for Safe Abortion is part of Government of West Bengal’s maternal health strategy to reduce maternal mortality and morbidity in the state as unsafe abortion is still one of the leading causes of maternal mortality and morbidity.
Stipulated time limit of providing the service of Issuance of Caste Certificates to SC/ST/OBC is 4 (four) weeks from the date of submission of application.
The district authorities have been requested to adopt camp approach in all the schools, colleges and educational institutions for issuance of caste certificates so that no student is deprived of scholarship for want of caste certificate.
Regarding online and off-line receipts of Tax and Non-tax Revenue through GRIPS, the Governor is pleased to allow 3 (three) more banks to act as the Participant Bankers.