Public Service Commission, West Bengal is committed to deliver absolute transparency in all its activities, there is no room for malpractice from any part of the process.
These rules may be called the West Bengal Electricity Regulatory Commission (Annual Statement of Accounts) Rules, 2004.
For getting subsidy benefit and benefits under Government social welfare schemes, no one should be denied any benefits for want of Aadhaar number.
Government has decided to allow acceptance of bills by Treasuries/ PAOs in anticipation of allotment of fund for the first two months of the Financial Year, 2015-16, i.e., upto 31.05.2015.
Minimum length of service for eligibility to move in to the lecturer (Sr. Scale) would be four years for those with Ph.D., five years for those with M.Phil., and six years for others at the level of Lecturer.
Secretary/ Additional/ Special Secretary in charge of Group "T" (Establishment Cell) of Audit Branch for the Officers belonging to scale no. 16 & 17 (pre-revised ROPA, 1998)
Disposal of mutation petitions where name of the vendor from whom the present petitioner purchased the land has already been recorded in the R-o-R(s) and it is in his possession.
Learning science with the help of experimentation, project method and model preparation is more effective than only through reading science text book and cramming rules of nature.
To lessen drop-outs, enhancing participation of first generation learner and discovery of talent among the children who could have lost in oblivion in monotonous teaching learning process.
State Planning Team of RMSA has proposed to take up a pilot project of enhancement of learning standard of SC/ST students at the end of class IX, so that these students can do well in M.P. Examination in the forth coming year.